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Monday, September 1, 2025

Trump Tarrif : भारत पर 25% ट्रंप टैर‍िफ, भारत और USA के बीच टैरिफ पर 5 दौर की बातचीत बेनतीजा

ASN. डोनाल्‍ड ट्रंप टैरिफ लेटेस्‍ट न्‍यूज: डोनाल्‍ड ट्रंप ने आज भारत पर 25 परसेंट टैर‍िफ लगाने का ऐलान किया. भारत और अमेरिका के बीच टैर‍िफ पर बातचीत के दौरान दोनों देश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए.
देशह‍ित में हर जरूरी कदम उठाएंगे, ट्रंप के 25% टैर‍िफ पर भारत का जवाब

डोनाल्‍ड ट्रंप ने आज भारत पर 25 परसेंट टैर‍िफ लगाने का ऐलान किया.भारत-अमेरिका के बीच टैर‍िफ पर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका. ट्रंप के टैर‍िफ के बाद आज भारत की तरफ से इस पर रिएक्‍शन सामने आया. भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 परसेट टैर‍िफ लगाए जाने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. कहा गया कि सरकार इसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है. भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं. सरकार इस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है. साथ ही सरकार किसानों, उद्यमियों और MSME के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जैसा कि हाल के यूके के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों में किया गया है.
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर पांच दौर की बातचीत हो चुकी है. भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत फरवरी 2025 से शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा. हालांकि अप्रैल 2025 में ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की, जिसे 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया. इसे पहले 9 जुलाई और फिर 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था. इस बातचीत के दौरान कृषि, ऑटोमोबाइल, और SCOMET जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

भारत से क्‍या चाहते हैं ट्रंप?
भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र में रियायतों से इनकार किया, जबकि अमेरिका ने औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ में कमी मांगी. जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन गया. अगस्त में अमेरिकी टीम भारत आने वाली है. भारत ने श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा और रत्नों के लिए विशेष छूट मांगी. ट्रंप ने 20-25% टैरिफ का संकेत दिया, लेकिन भारत को औपचारिक टैरिफ पत्र नहीं मिला. दोनों देश अंतरिम समझौते पर जोर दे रहे हैं, लेकिन कृषि और गैर-टैरिफ बाधाएं मुख्य विवाद बने हुए हैं. भारत राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है.

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