ASN.इस संदर्भ में, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने संसद और पूरे देश में अपनी आवाज़ उठाई है। हम यह भी दृढ़ रुख़ रखते हैं कि अगले स्थानीय निकाय चुनाव – नगर निगम, नगर पालिकाएँ, ज़िला परिषदें – पारंपरिक मतपत्रों पर नहीं, बल्कि पारंपरिक मतपत्रों पर होने चाहिए।हम सभी यहाँ एक अत्यंत गंभीर और मौलिक लोकतांत्रिक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हाल के चुनावों में – विशेष रूप से 2024 के लोकसभा, कर्नाटक विधानसभा, छत्तीसगढ़,तेलंगाना और महाराष्ट्र में, मतदाता सूची में गंभीर त्रुटियाँ और मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बड़े पैमाने पर सामने आया है। सरकार ने पारदर्शिता और चुनाव परिणामों की तत्काल घोषणा के उद्देश्य से देश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का निर्णय लिया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, विभिन्न मीडिया में ईवीएम को लेकर कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। हाल के दिनों में ईवीएम में हैकिंग और छेड़छाड़ की आशंका, वोटर स्लिप (वीवीपीएटी) की अनदेखी, ईवीएम पर जनता का भरोसा कम होना और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

पिछले कुछ चुनावों में ईवीएम को लेकर कई जगहों पर कई तरह की अनियमितताएँ सामने आई हैं। कुछ जगहों पर कई शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि वोटिंग के बाद वीवीपीएटी स्लिप पर किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम दिखाई दिया। कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन में अचानक खराबी आने के कारण मतदाताओं को मतदान करने से रोक दिया गया। यह तकनीकी खराबी न केवल मशीन की एक सीमा है, बल्कि लोकतंत्र में विश्वास की नींव का हनन है। संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाला तंत्र सही नहीं है, तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। संविधान सभा में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का यह नारा आज साकार होता दिख रहा है। जाम्बिया, नीदरलैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि विकसित देशों ने ईवीएम मशीनों के माध्यम से चुनाव कराना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इन देशों ने पारदर्शिता, विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए फिर से मतपत्रों पर चुनाव कराना स्वीकार किया है।हमारा मानना है कि ये सभी उदाहरण केवल आकस्मिक गलतियाँ नहीं हैं, बल्कि वोटों में हेराफेरी और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करने का एक व्यवस्थित तरीका हैं।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारी दृढ़ माँग-

राज्य चुनाव आयोग मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए।

आगामी चुनावों के लिए मतपत्रों पर चुनाव कराने का निर्णय तुरंत लिया जाए।

राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के समक्ष अपना ठोस रुख प्रस्तुत करे।

सभी दलों, सामाजिक संगठनों और मतदाता संगठनों को एकजुट होकर इस माँग के लिए एक लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा करना चाहिए

• 18 जुलाई, 2025: नागपुर से राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आधिकारिक वक्तव्य प्रस्तुत किया जाएगा।
  • 25 जुलाई, 2025: जिला स्तरीय जन जागरूकता अभियान “मतदाता सूची बचाओ, मतपत्र लाओ” अभियान।
    • 29 जुलाई, 2025: मतदाता सूची में त्रुटियों के विरुद्ध तालुका स्तर पर धरना आंदोलन।अगस्त 2025: राज्यव्यापी लोकशाही संवाद यात्रा, नागरिकों, शिक्षकों, पत्रकारों और छात्रों से सीधा संवाद।
      • सितंबर 2025: नागपुर में “लोकतंत्र बचाओ” विशाल जन मोर्चा (यदि माँगें नहीं मानी गईं)।
• यह माँग केवल तकनीकी मामला नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और मतदाताओं के स्वाभिमान से जुड़ा है। हम यह अभियान इसलिए चला रहे हैं ताकि चुनाव पारदर्शी, विश्वसनीय और जनता की इच्छा को सही मायने में प्रतिबिंबित करें। कुणाल राऊत.संयोजक, लोकतंत्र बचाओ-बैलट पेपर एक्शन कमेटी लाओ, सुरेश जग्यासी (पूर्व नगरसेवक), मनोज बंसोड़ (अध्यक्ष, भीम पैंथर), मंसूर खान (पूर्व नगरसेवक), उमेश चरकर (समुहघोष सामाजिक संगठन), सुरेश पाटिल (पूर्व सीनेट सदस्य रातम, नागपुर विश्वविद्यालय, दिनेश यादव (पूर्व नगरसेवक), खुशाल हेडाऊ (पूर्व नगरसेवक), परसराम मानवटकर (पूर्व (पूर्व नगरसेवक सतीश पानी, संतोष लोनारे, रामजी उइके, दीपक) खोबरागड़े, निशाद इंडोरकर मद्र बोरकर (पूर्व नगरसेवक), स्नेह राकेश निकोसे (पूर्व नगरसेवक), अभिषेक शंभरकर.