Halal Certification: योगी सरकार के फैसले के बाद, महाराष्ट्र में भी हलाल पर प्रतिबंध की मांग

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राणे ने बुधवार को नागपुर में विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि इस प्रक्रिया से प्राप्त धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषिण के लिए किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि हलाल और लव जेहाद प्रमुख चिंताएं हैं.

 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार द्वारा लिए गए फैसले की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी खाद्य पदार्थों के हलाल प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उत्तर प्रदेश की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों को छूट देते हुए हलाल प्रमाण वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 18 नवंबर को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था.

राणे ने बुधवार को नागपुर में विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि इस प्रक्रिया से प्राप्त धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषिण के लिए किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि हलाल, जेहाद और लव जेहाद प्रमुख चिंताएं हैं. हलाल प्रमाणपत्र के नाम पर एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा है. इसका इस्तेमाल हिंदू धर्म के खिलाफ किया जाता है. हमारे पास इससे संबंधित सभी सबूत हैं.

उन्होंने कहा क‍ि महाराष्ट्र को हलाल प्रमाणीकरण पर उसी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है. ऐसी दो कंपनियां हैं जो ऐसे प्रमाण प्रदान करती हैं. वे भी महाराष्ट्र से हैं. कांकावली विधायक राणे ने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखेंगे.

क्‍या था यूपी सरकार का आदेश?
इस आदेश के मुताबिक, हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है. आदेश में कहा गया है कि यदि उत्तर प्रदेश में किसी को हलाल सर्टिफिकेट वाली दवाओं, प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण, वितरण एवं खरीद-बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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